خلاصه ماشینی:
"مطابق یکی از مفاد قانون برنامه سوم توسعه،دولت و رییس جمهور مکلف شدهاند که هر ساله گزارش پیشرفت عملیات اجرایی برنامه سوم توسعه را ارایه نمایند تا معلوم شود که در هر سال چند درصد از اهداف برنامه محقق شده است و چه موانعی در راه تحقق کامل اهداف وجود دارند،این تکلیف قانونی،به ویژه از آن جهت مهم است که حوزه اقتدار مجلس،به عنوان مجمع برگزیدگان مستقیم مردم را ارتقا میدهد و مسوولیت پاسخگویی نهادهای اجرایی را تسجیل میکند.
رییس جمهور در پایان سخنان خود گزارش مفصل اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه کشور را به تفکیک حوزههای فرابخشی و بخشی در سه جلد به مجلس تقدیم کرد و یادآور شد:آنچه تاکنون تحقق یافت،بخش اندکی از ظرفیتهای ملی بود که در حد توان و امکان این دولت به منصه بروز رسید."