ملخص الجهاز:
"طرح اصلاحات راهبردی-که گفته می شود در 500 صفحه تدوین شد-با اجماع نظر مدیران عامل بانکهای دولتی و با همراهی وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه شد و چکیده طرح مزبور این بود که مدیران عامل بانکهای دولتی به طور قانونی خواستار تجدید نظر در اساسنامه بانکها و توسعه اختیارات مدیریتی بودند.
اما«طرح اداره بانکهای دولتی»که از سوی نمایندگان مجلس طراحی شده و برای بازبینی و ارایه نظر ارسال شده است،نه تنها دامنه اختیارات مدیران عامل را کاهش داده،بلکه در مقابل اختیارات تفویض شده به مدیران عامل،آنها را موظف کرده است که درباره تصمیماتشان در مقابل هیأت مدیره پاسخگو باشند.
به هر حال،طرح نمایندگان مجلس به منظور بررسی و مداقه بیشتر،ابتدا به وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ارایه شد و کمیتهای مرکب از کارشناسان مستقل،دولتی و مدیران عامل بانکهای دولتی بر روی موارد پیشنهادی در این طرح بحث و بررسی کردهاند و سپس گزارش و پیشنهادهای خود را به مجلس ارسال داشتهاند."