ملخص الجهاز:
"براساس ماده یک این آییننامه،برای تبدیل وضعیت و افزایش بهرهوری عرضه خانههای سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته،تمامی وزارتخانهها،مؤسسههای دولتی و شرکتهای دولتی،بانکها،شرکت های بیمه و مؤسسههای اعتباری و همچنین نیروهای مسلح(به اذن مقام معظم رهبری) موظف هستند نسبت به فروش خانههای سازمانی در مالکیت خود براساس قیمت پایه کارشناسی روز که به وسیله کارشناس رسمی تعیین میشود،از راه مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانهداری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود،واریز کنند تا معادل صد در صد(100 درصد)آن در بودجه سالیانه منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آییننامه به مصرف برسد.
براساس این مصوبه،هیات وزیران وزارت بازرگانی را موظف کرد امور اجرایی مربوط به شیوه تامین و توزیع،ارقام توزیع و مقادیر آرد،سبوس و ضایعات و همچنین سایر کالاهای اساسی مشمول یارانه،شیوه قیمتگذاری(خرید و فروش و ارایه خدمات)،تعیین دستمزد آسیابانی،دستمزد تبدیل شکر به قند و سایر هزینههای تبعی را تعیین و به مراجع ذیربط ابلاغ کند."