خلاصه ماشینی:
"براساس مصوبه هیأت وزیران، وزارت کشور ملزم است ضمن اجرای موارد یادشده، 7 میلیارد ریال نیز برای کمک به شهرداریهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر در این استان اختصاص دهد.
هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/12/1385 که در مرکز استان گیلان تشکیل شد، موافقت کرد: وزارت کشور موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی، نسبت به موارد زیر اقدام کند: 1 - اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال برای احداث و تکمیل کارخانههای کمپوست در مرکز، شرق و غرب استان.
3 -اختصاص مبلغ 640 میلیارد ریال (معادل 70 میلیون دلار) تسهیلات ارزی برای احیای بافتهای فرسوده شهرهای استان.
4 - اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال تسهیلات برای طرحهای درآمدزا و ضروری شهرهای استان.
6 -اختصاص مبلغ 7 میلیارد ریال برای کمک به شهرداریهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر استان.
8 - اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال برای تهیه طرح جامع ترافیک شهرهای استان در سال 9."